Tata Sons वाद

Tata Sons वाद: N. Chandrasekaran यांची 5 वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती; Tata Trustsचा आक्षेप

मुंबई: Tata Sons मधील नेतृत्वाचा वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. Tata Sonsच्या Board ने 17 सप्टेंबर 2026 रोजी N. Chandrasekaran यांची Executive Chairman म्हणून आणखी पाच वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, Tata Trustsचे Chairman Noel Tata यांनी या निर्णयाला विरोध केला असून, Trustsने पुनर्नियुक्तीची वैधताच प्रश्नांकित केली आहे.

Chandrasekaran यांची पुन्हा नियुक्ती कशी झाली?
Chandrasekaran यांचा सध्याचा कार्यकाळ 20 फेब्रुवारी 2027 रोजी संपणार आहे. ऑगस्टमध्ये त्यांनी पुढील कार्यकाळासाठी स्वतःहून अर्ज न करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.


यानंतर Tata Sonsच्या Board आणि Nomination & Remuneration Committeeने त्यांच्या नेतृत्वाचा विचार करून त्यांना निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. 17 सप्टेंबरच्या Board meetingमध्ये Chandrasekaran यांनी ही विनंती स्वीकारली आणि Boardने आणखी पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी त्यांच्या पुनर्नियुक्तीला बहुमताने मंजुरी दिली.

Tata Trustsचा नेमका आक्षेप काय?
Tata Trustsचे म्हणणे आहे की केवळ Boardमधील एकूण मतांची संख्या पाहून हा निर्णय वैध ठरत नाही.


Trustsच्या म्हणण्यानुसार, Tata Sonsच्या Articles of Association (AoA) नुसार Trustsने nominate केलेल्या Directorsच्या बहुमताचा सकारात्मक पाठिंबा आवश्यक आहे. Tata Trustsकडे Tata Sonsमध्ये सुमारे 66% हिस्सा असून Boardवर Trustsचे दोन nominee directors आहेत.


17 सप्टेंबरच्या मतदानात Noel Tata यांनी Chandrasekaran यांच्या पुनर्नियुक्तीला विरोध केला. Trustsने त्यामुळे आवश्यक nominee-director support मिळाला नसल्याचा दावा केला आहे.

Casting Vote वरूनही वाद
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा Chairman’s casting vote हा आहे.


Tata Trustsचा दावा आहे की casting voteचा वापर एकूण Boardमध्ये समान मते पडल्यास होतो; तो Trust-nominated directorsना लागू असलेल्या स्वतंत्र अटीला बदलू शकत नाही. त्यामुळे Trustsच्या मते 4:1 असा Board vote झाल्याने त्यांच्या nominee-director supportची अट पूर्ण होत नाही.


दुसरीकडे, Tata Sonsच्या अधिकृत भूमिकेनुसार Boardने Chandrasekaran यांना पुनर्विचार करण्यास सांगितले आणि त्यानंतर बहुमताने पाच वर्षांसाठी पुनर्नियुक्तीचा निर्णय घेतला.

Tata Trustsने कायदेशीर भूमिका घेतली
Tata Trustsने 17 सप्टेंबरला आणि पुन्हा 20 सप्टेंबरला जारी केलेल्या निवेदनांमध्ये या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे. Trustsने म्हटले आहे की त्यांच्या मते हा resolution Articles of Associationच्या तरतुदींशी सुसंगत नाही.


Trustsने या भूमिकेच्या समर्थनार्थ माजी Chief Justice of India D. Y. Chandrachud यांचे legal opinion Boardसमोर मांडल्याचेही सांगितले आहे. हे Trustsचे legal opinion आहे; न्यायालयाचा अंतिम निर्णय नाही.

Tata Sonsसमोर आणखी एक मोठा मुद्दा — Listing
Chandrasekaran यांच्या पुनर्नियुक्तीबरोबर Tata Sonsच्या Boardने RBIच्या लागू नियमांचे पालन करण्यासाठी listing processबाबत पुढील पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. Reutersच्या अहवालानुसार Tata Sonsने संभाव्य public listingच्या दिशेने प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.


Tata Trustsने मात्र Tata Sonsच्या listingबाबतही स्वतंत्र आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे नेतृत्वाचा प्रश्न आणि कंपनीच्या भविष्यातील ownership/listing structureचा प्रश्न एकाच वेळी चर्चेत आला आहे.

आता पुढे काय?
सध्या दोन वेगवेगळ्या भूमिका स्पष्टपणे समोर आहेत:

  • Tata Sons Board: Chandrasekaran यांची पाच वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती बहुमताने मंजूर झाल्याचे सांगते.
  • Tata Trusts: Articles of Associationमधील nominee-director supportची अट पूर्ण झाली नसल्याने resolution वैध नसल्याचे म्हणते.
  • कायदेशीर प्रश्न: या Articles of Associationच्या तरतुदींचा अर्थ आणि त्यांचा या specific resolutionवर कसा लागू होतो, हा वादाचा केंद्रबिंदू आहे.

त्यामुळे या प्रकरणाचा पुढील मार्ग Board-level discussions, corporate/legal processes आणि संबंधित regulatory requirements यावर अवलंबून राहणार आहे.

MUDDA24 मुद्दा
Tata Sonsमधील सध्याचा वाद केवळ Chairmanच्या पुनर्नियुक्तीपुरता मर्यादित नसून कंपनीच्या Articles of Association, Trustsच्या shareholder rights आणि भविष्यातील listing या तीन महत्त्वाच्या मुद्द्यांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे पुढील Board आणि legal developmentsकडे लक्ष राहणार आहे.

Tata Trustsचे 20 September 2026चे follow-up statement Tata Trusts — Board meeting clarification⁠

Mukutban Gadchandur Railway Line Infrastructure project’s details येथे वाचा

By MUDDA24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *